भोपाल। मध्य प्रदेश Madhya Pradesh में मदरसों द्वारा फर्जी नामों से अनुदान प्राप्त करने के मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव Chief Minister Dr. Mohan Yadav ने मंगलवार को मंत्रि-परिषद Council of Ministers की बैठक में यह स्पष्ट किया कि संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत कार्यरत मदरसों को बंद किया जाएगा और ऐसे मदरसों की मान्यता रद्द Madrasas’ recognition cancelled कर दी जाएगी।
डॉ. यादव ने कहा कि गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि संविधान के अनुच्छेद 28 (3) के अंतर्गत, किसी भी छात्र को उनके धर्म के विपरीत धार्मिक शिक्षा contrary religious teachings देने वाले मदरसों के शासकीय अनुदान को बंद किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे मदरसों की मान्यता को समाप्त करने और संचालकों पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
यह निर्णय राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की शिकायत पर हुई जांच के बाद आया, जिसमें यह सामने आया कि प्रदेश के मदरसों में 9000 से अधिक हिंदू बच्चों के नाम दर्ज हैं। इसी मामले के चलते श्योपुर जिले में 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य में तंत्र को मजबूत करने के लिए आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ और लोकायुक्त की इकाइयों के विस्तार की भी घोषणा की। उन्होंने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे अपने प्रभार वाले जिलों में प्रतिमाह दौरा करें और दौरे के दौरान रात्रि विश्राम वहीं करें, ताकि प्रशासनिक कार्यों की निगरानी सशक्त हो सके।
