भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं के पुनर्गठन (Reorganisation of borders) का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत संभाग, जिला, तहसील और ब्लॉक (Division, District, Tehsil and Block) जैसी प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को भौगोलिक आधार पर फिर से निर्धारित किया जाएगा। यह प्रक्रिया अक्टूबर के अंत तक शुरू होने की संभावना है, जिसके लिए प्रशासनिक पुनर्गठन इकाई आयोग में नियुक्तियों की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
सीमाओं के पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है, जिन्हें वर्तमान में मुख्यालय तक पहुंचने में अत्यधिक दूरी तय करनी पड़ती है। कई गांवों और पंचायतों के निवासियों को जिला, तहसील और विकासखंड मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 100 से 150 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि अन्य जिलों या तहसीलों के मुख्यालय उनके नजदीक स्थित होते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए विशेष आयोग द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिस पर नए सीमांकन का निर्णय लिया जाएगा।
राज्य सरकार ने इस पुनर्गठन के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया है, जिसमें राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों के अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सीमाओं के पुनर्गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि राजनीतिक क्षेत्र से किन व्यक्तियों को इस आयोग में शामिल किया जाएगा।
