भोपाल। मध्यप्रदेश के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी और महत्वपूर्ण खबर है। अब उनकी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट (एपीआर) 31 जनवरी के बाद केवल ऑनलाइन ही अपलोड की जाएगी।
सरकार ने आदेश जारी करते हुए बताया कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तरह अब सभी सरकारी कर्मचारियों का एपीआर ऑनलाइन अनिवार्य कर दिया गया है। सालभर की संपत्ति और अन्य जानकारियां भी कर्मचारियों को सरकार को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देनी होंगी।
ई-ऑफिस प्रणाली के तहत मंत्रालय से लेकर सभी जिलों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। यह कदम कर्मचारियों की पारदर्शिता और प्रदर्शन मूल्यांकन में सुधार के उद्देश्य से उठाया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव अक्षय कुमार सिंह ने इस संदर्भ में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, एपीआर की प्रक्रिया को समयबद्ध और सरल बनाने के लिए यह प्रणाली आवश्यक है।
